समाजवादमा मात्रै पूर्ण मानवअधिकार: खनाल
काठमाडाैं | साउन १४, २०७९
काठमाडौँ: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मनित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समाजवादी समाजमा मात्रै पूर्ण मानवअधिकार प्रत्याभूति हुने बताउनुभएको छ । उहाँले आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (समाजवादी)को जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा समाजवाद स्थापनापछि मात्रै पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने बताउनुभयो ।
“मलुक अहिले पूँजीवादी समाजमा आइपुगेको छ, अब समाजवाद स्थापनापछि मात्रै साँचो अर्थमा पूर्ण मानवअधिकार प्रत्याभूति हुन्छ, यसले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तितर्फ उन्मुख भएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
नेता खनालले समाजवाद स्थापनापछि मात्रै नेपालीले सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रुपान्तरणको चरणपछि नयाँ युग नै समाजवाद भएको जिकिर गर्नुभयो । “समाजवादी पार्टी समाजको अगुवा क्रान्तिकारी पार्टी हो, यथास्थितिवादीलाई निमिट्यान्न पारी समाजवाद स्थापना गर्नु नै यो पार्टीको उद्देश्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यथास्थितिवादी र पूँजीपति वर्गले नागरिकलाई अझै शोषण र दमन गरिरहेकाले नेपालको मानवअधिकार खुम्चन पुगेको नेता खनालको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, “तीनै यथास्थितिवादी, शोषण र दमनको अन्त्य गर्न समाजवादको आवश्यकता परेको हो ।”
कार्यक्रममा पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रका लाभहरू सबै समुदाय र वर्गले समानरूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै सबै दलले वर्गीय र लैङ्गिक असमानताको विरुद्धमा लाग्ने प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टोकबहादुर वाइबाले एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापित गर्न सङ्गठन विस्तार अभियानमा लागिएको बताउनुभयो ।
पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्। चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् । बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घ...

